सरकार का बड़ा फैसला- MGNREG Act, 2005 की जगह VB G RAM G Bill 2025 लागू होगा?

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA Act-2005) की जगह लेने के लिए एक नया बिल संसद में पेश किया है। इस बिल का नाम विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) रखा गया है, जिसे VB-G RAM G Bill 2025 कहा जा रहा है।

केंद्र सरकार ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB G RAM G Bill 2025 को लोकसभा में पेश किया है। इस बिल का उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए एक ऐसा प्रारूप तैयार करना है, जो सरकार के Viksit Bharat 2047 के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप हो। इस नए बिल के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान MGNREGA Act 2005 के तहत मिलने वाली 100 दिनों की रोजगार गारंटी में संशोधन करता है।

नया VB-G RAM G Bill 2025 मौजूदा MGNREGA Act, 2005 से कैसे अलग है?

सरकार का कहना है कि MGNREGA Act , जिसे वर्ष 2005 में लागू किया गया था, अब मौजूदा ग्रामीण परिस्थितियों के अनुरूप नहीं रह गया है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के स्तर में कमी आई है और डिजिटल सुविधाओं का दायरा भी बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद यह योजना कई संरचनात्मक समस्याओं से जूझती रही है। इन समस्याओं में फंड का दुरुपयोग, कमजोर निगरानी व्यवस्था और कम गुणवत्ता वाले परिसंपत्तियों (Assets) का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं।

विकसित भारत- रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM G (विकसित भारत–जी राम जी) विधेयक, 2025

◾️इस विधेयक का उद्देश्य विकसित #भारत2047 के अनुरूप एक मजबूत, भविष्य-तैयार और समावेशी ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है।

इन कार्यों पर रहेगा फोकस👇

▪️कृषि
▪️पशुपालन… pic.twitter.com/L2q59Odt7k

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) December 16, 2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान MGNREGA में ₹193.67 करोड़ की अनियमितताओं की रिपोर्ट सामने आई, जबकि केवल 7.61% ग्रामीण परिवार ही पूरे 100 दिनों का रोजगार पूरा कर पाए। इन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने VB–G RAM G Bill 2025 का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य मौजूदा बिखरी हुई व्यवस्था की जगह एक ऐसा Technology-System, Emloyment System और विकसित करना है, जो ग्रामीण भारत की वर्तमान जरूरतों के अनुसार अधिक प्रभावी साबित हो सके।

VB-G RAM G Bill में कौन-कौन से बदलाव किए गए हैं?

125 दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी

• नए VB–G RAM G Bill के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार देने का प्रस्ताव है।
• यह प्रावधान मौजूदा MGNREGA Act 2005 के तहत मिलने वाली 100 दिनों की रोजगार गारंटी से अधिक है।
• इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना और रोजगार के अवसरों को और मजबूत बनाना है।

केंद्र–राज्य Funding Structure में बदलाव

VB–G RAM G Bill के तहत Central और State Govt के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।नई व्यवस्था का उद्देश्य राज्यों की जवाबदेही बढ़ाना और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। फंड के उपयोग में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। MGNREGA के तहत पहले अकुशल मजदूरों की पूरी मजदूरी लागत (100%) केंद्र सरकार वहन करती थी। अब प्रत्येक राज्य सरकार को अधिनियम लागू होने के 6 महीने के भीतर रोजगार गारंटी को लागू करने के लिए अपनी अलग योजना तैयार करनी होगी।

Proposed Fund Sharing Pattern:

• 90 : 10 (केंद्र : राज्य) — उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
• 60 : 40 (केंद्र : राज्य) — अन्य सभी राज्य एवं विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश
• 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषण — बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश

मानक आवंटन (Normative Allocation)

इस विधेयक में राज्यों को वस्तुनिष्ठ मानकों (Objective Parameters) के आधार पर मानक आवंटन (Normative Allocation) प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य सरकारें स्थानीय विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिलों और ग्राम पंचायतों के बीच धन का पारदर्शी और आवश्यकता-आधारित वितरण सुनिश्चित करेंगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य संसाधनों के वितरण में समानता (Equity), पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को और अधिक मजबूत करना है।

खेती के पीक सीजन के दौरान कार्य रोकने से जुड़े प्रावधान

• खेती के व्यस्त (पीक) कृषि मौसम के दौरान कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा।
• राज्य सरकार को बुवाई और कटाई के मौसम में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कुल 60 दिनों की अवधि पहले से अधिसूचित करनी होगी।
• यह अधिसूचित अवधि जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
• अधिसूचना स्थानीय Agricultural Pattern को ध्यान में रखकर जारी की जाएगी।
• सभी योजना बनाने और लागू करने वाले प्राधिकरण कानूनी रूप से बाध्य होंगे कि कार्य केवल घोषित अवधि के बाहर ही कराए जाएं।

विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ और राष्ट्रीय अवसंरचना

• इस बिल में सभी संबंधित योजनाओं के एकीकृत (Unified) नियोजन को संस्थागत रूप देने का प्रावधान किया गया है।
• यह नियोजन प्रक्रिया Viksit Gram Panchayat Plans पर आधारित होगी।
• ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की गई योजनाओं को ब्लॉक → जिला → राज्य स्तर तक क्रमशः जोड़ा जाएगा।
• इन सभी योजनाओं को मिलाकर Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack तैयार किया जाएगा।
• यह स्टैक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा।
• इसे PM Gati Shakti National Master Plan से जोड़ा जाएगा, ताकि बेहतर स्थानिक अनुकूलन (Spatial Optimisation) और विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के चार प्रमुख क्षेत्र:

• जल सुरक्षा (Water Security)
• मूल ग्रामीण अवसंरचना (Core Rural Infrastructure)
• आजिविका से जुड़ी अवसंरचना (Livelihood-related Infrastructure)
• अत्यधिक मौसम से निपटने के कार्य (Extreme Weather Mitigation Works)

Comprehensive Governance Ecosystem

• इस विधेयक के तहत Digital Public Infrastructure पर आधारित एक Comprehensive governance ecosystem अनिवार्य किया गया है।
• Biometric Authentication के माध्यम से लाभार्थियों और कार्यों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
• Spatial Technology आधारित योजना निर्माण और निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी।
• Mobile-Based Reporting System के जरिए कार्यों की जानकारी रियल-टाइम में दर्ज की जाएगी।
• Real-Time Dashboards के माध्यम से प्रगति की लगातार निगरानी की जा सकेगी।
• AI आधारित विश्लेषण (AI-enabled Analytics) का उपयोग कर डेटा का बेहतर मूल्यांकन और निर्णय प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा।
• सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) तंत्र को और सशक्त किया जाएगा।
• इन सभी उपायों का उद्देश्य योजना के पारदर्शी, कुशल और उच्च ईमानदारी (High-Integrity) के साथ क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

MGNREGA Act, 2005 प्रस्तावित बदलाव का कारण

• पिछले वर्षों में गरीबी के स्तर में कमी और डिजिटल पहुंच में वृद्धि के बावजूद योजना को लेकर कुछ संरचनात्मक समस्याएँ बनीं रही हैं।
• इन समस्याओं में फंड का दुरुपयोग, कमजोर निगरानी, और कम गुणवत्ता की परियोजनाओं का निर्माण शामिल हैं।
• उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग ₹193.67 करोड़ की अनियमितताओं की रिपोर्ट सामने आई और केवल 7.61% ग्रामीण परिवार ही पूरे 100 दिनों का रोजगार हासिल कर पाए।
• इसी वजह से प्रस्तावित VB–G RAM G ढांचा का लक्ष्य पुराने, टुकड़ों में बंटी व्यवस्था को बदलकर एक अधिक केंद्रित, जवाबदेह और तकनीक-आधारित ग्रामीण रोजगार प्रणाली तैयार करना है।