भारत में ग्रामीण विकास को गति देने और गाँवों को आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना (Sansad Adarsh Gram Yojana – SAGY)। इस योजना की शुरुआत सरकार ने इसलिए की ताकि प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में एक मॉडल गाँव विकसित कर सके, जिससे अन्य गाँव भी प्रेरणा लें और समग्र विकास की दिशा में अग्रसर हों।
सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) क्या है?
सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसे 11 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक गाँव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करे।
यह योजना न केवल भौतिक और सामाजिक ढांचे को सुधारने का प्रयास करती है, बल्कि जीवनशैली, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी काम करती है।
Sansad Adarsh Gram Yojana का उद्देश्य क्या है?
सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य गाँवों का समग्र विकास करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
- ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाना
- सामाजिक न्याय, समावेशिता और सहभागिता को बढ़ावा देना
- महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभ पहुँचाना
- गांवों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना
- आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना
SAGY के अंतर्गत चयन प्रक्रिया कैसे होती है?
हर सांसद को एक गाँव को अपने क्षेत्र में पहचानना होता है जिसे वह सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित करेगा।
- लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक गाँव का चयन करते हैं
- राज्यसभा सांसद उसी राज्य में किसी भी जिले का गाँव चुन सकते हैं
- निर्वाचित सांसद एक गाँव को पहले चरण में लेते हैं और अगले कुछ वर्षों में 2-3 गाँवों को और जोड़ते हैं
गाँवों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह गाँव अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सुधार की आवश्यकता रखता हो।
Sansad Adarsh Gram Yojana की विशेषताएँ
सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) की कुछ मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- कोई भी अतिरिक्त बजट नहीं दिया जाता, बल्कि पहले से मौजूद योजनाओं और संसाधनों का समन्वय करके विकास कार्य किया जाता है
- ग्राम पंचायत और गाँव के लोगों की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है
- गाँव में मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ सतत विकास पर भी ध्यान दिया जाता है
- शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पौष्टिक आहार, जल संरक्षण, रोजगार जैसे क्षेत्रों में विशेष काम होता है
योजना का क्रियान्वयन और निगरानी
सांसद द्वारा चयनित गाँव के लिए एक कार्य योजना बनाई जाती है जिसमें स्थानीय प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संस्थाएँ मिलकर योजना को लागू करते हैं। इस योजना की निगरानी ज़िला स्तरीय अधिकारियों और सांसद स्वयं करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी समय-समय पर समीक्षा बैठकें और मूल्यांकन करती है।
