Vikshit Bharat Rojgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सीधे देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। इस योजना की कुल लागत लगभग ₹1 लाख करोड़ रखी गई है और इसका उद्देश्य अगले दो वर्षों में करोड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इस योजना से देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
Vikshit Bharat Rojgar Yojana का लक्ष्य
इस योजना का मकसद उन युवाओं को प्रोत्साहन देना है जो पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी शुरू कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को सरकार सीधे ₹15,000 की आर्थिक सहायता देगी, जो दो किश्तों में दी जाएगी। वहीं, नियोक्ताओं को भी नए कर्मचारी रखने पर ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कंपनियों में भर्ती की रफ्तार तेज हो सकेगी।
विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ कैसे मिलेंगे?
वे उम्मीदवार जो पहली बार किसी EPFO-पंजीकृत कंपनी में शामिल होंगे और जिनकी मासिक सैलरी ₹1 लाख या उससे कम होगी, वे इस योजना के पात्र होंगे। पहली किश्त 6 महीने की सेवा पूरी होने के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने की निरंतर सेवा व वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी।
नियोक्ताओं के लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं यदि कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं तो कम से कम 2 अतिरिक्त नियुक्तियां करनी होंगी, और यदि 50 से अधिक कर्मचारी हैं तो 5 नई नियुक्तियां जरूरी होंगी।
रोजगार के साथ मिलेगा आत्मनिर्भर बनने का मौका
सरकार का कहना है कि इस योजना से युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि औपचारिक नौकरी में आने का हौसला भी बढ़ेगा। शुरुआती नौकरी के साथ मिलने वाली आर्थिक सहायता से युवाओं के शुरुआती खर्च संभलेंगे और वे बचत की ओर भी कदम बढ़ा सकेंगे। कंपनियों को भी नए लोगों को भर्ती करने का लाभ मिलेगा, जिससे बाजार में रोजगार का माहौल बेहतर होगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम
यह योजना रोजगार के साथ-साथ युवाओं को वित्तीय सुरक्षा और बचत की आदत भी सिखाएगी। औपचारिक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार की यह पहल विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जो रोजगार और आर्थिक विकास—दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश है।
डिस्क्लेमर: यह लेख सरकारी घोषणाओं और नवीनतम उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। किसी भी योजना से जुड़ी प्रक्रिया शुरू करने से पहले आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से जानकारी की पुष्टि अवश्य कर लें।
