PM Viksit bharat Rozgar Yojana: 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana) की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह योजना 1 लाख करोड़ रुपये की राशि के साथ तत्काल लागू हो रही है। इसका उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है।
युवा पहली नौकरी पर पाएंगे 15,000 रुपये PM Viksit bharat Rozgar Yojana
वे युवा जो पहली बार किसी निजी क्षेत्र में नौकरी शुरू कर रहे हैं, उन्हें 15,000 रुपये सीधे दिए जाएंगे। इसका लाभ उन युवाओं को होगा जिनकी EPFO में पहली पंजीकरण हो रही है और जिनकी वेतन सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह तक हो। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी—पहली 6 महीने के बाद और दूसरी 12 महीने के बाद, बशर्ते युवा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करें।
नियोक्ताओं को भी मिलेगा फायदा—रोजगार सृजन को प्रोत्साहन
नियोक्ता जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी—प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह, दो साल तक। खास तौर पर निर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) में यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
योजना का कार्यकाल और बजट
यह योजना 15 अगस्त 2025 से शुरू होकर 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। बजट अनुमानित रूप से ₹99,446 करोड़ से ₹1 लाख करोड़ के बीच है। इसके माध्यम से सरकारी लक्ष्य है कि युवा और नियोक्ता दोनों को एक साथ रोजगार बढ़ाने वाले माहौल में ला सकें।
EPFO के माध्यम से सहज वितरण
इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के जरिए लागू किया जाएगा। कर्मचारी वाला हिस्सा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए आधार लिंक खाते में भेजा जाएगा, जबकि नियोक्ता वाला हिस्सा उनके पैन लिंक खाते में सीधे जमा किया जाएगा।
योजना की जानकारी को लेकर विभिन्न शहरों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें उद्योग जगत, मानव संसाधन प्रबंधकों और नए कर्मचारियों को योजना के लाभ और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश के युवा और उद्योग दोनों के लिए उम्मीद की किरण है। जो पहली बार नौकरी में कदम रख रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहयोग मिलेगा, और जो कंपनियां रोजगार पैदा करेंगी, उन्हें भी लाभ मिलेगा। इस तरह यह योजना औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देगी और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में योगदान देगी।
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी आधिकारिक सरकारी घोषणाओं और नवीनतम अपडेट पर आधारित है। किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले संबंधित विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जानकारी की पुष्टि कर लें।
