Madhubabu Pension Yojana : ओडिशा राज्य सरकार की एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना मधुबाबू पेंशन योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, वृद्ध, विकलांग और विधवा नागरिकों को हर महीने ₹500 से ₹1000 तक की पेंशन दी जाती है। अब साल 2025 के लिए इस योजना में नए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। यह राहत भरी खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
क्या है Madhubabu Pension Yojana? जानिए योजना की शुरुआत और उद्देश्य
मधुबाबू पेंशन योजना की शुरुआत साल 2008 में ओडिशा सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का नाम उड़ीसा के प्रसिद्ध समाजसेवी मधुसूदन दास के नाम पर रखा गया है। इस योजना का मकसद है कि राज्य के वृद्ध, असहाय, विकलांग, विधवा और परित्यक्त लोगों को मासिक पेंशन के जरिए राहत दी जा सके। सरकार की मंशा है कि कोई भी बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति पैसों के अभाव में तकलीफ में न रहे।
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कौन कर सकता है आवेदन? जानिए पात्रता की पूरी जानकारी
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। कोई भी ओडिशा राज्य का निवासी जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और जो किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा है, वह इसमें आवेदन कर सकता है। इसके अलावा विधवा महिलाएं, एड्स से पीड़ित व्यक्ति, ट्रांसजेंडर नागरिक, दिव्यांगजन और कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति भी इस योजना के पात्र माने जाते हैं। आवेदन करने वाले की पारिवारिक आय सालाना ₹24,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पेंशन राशि कितनी मिलेगी? जानिए किसे मिलेगा कितना
सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन की राशि लाभार्थी की आयु और स्थिति पर निर्भर करती है। 60 से 79 वर्ष की उम्र वाले लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह मिलते हैं, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को ₹700 से ₹1000 तक की राशि दी जाती है। दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लाभार्थियों को भी अधिक राशि दी जाती है।
कैसे करें Madhubabu Pension Yojana ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन?
मधुबाबू पेंशन योजना में आवेदन करना अब पहले से आसान हो गया है। इच्छुक लाभार्थी ओडिशा सरकार के एसएसडब्ल्यूओ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक ऑफिस में जाकर भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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योजना से जुड़ी ताज़ा अपडेट: आवेदन प्रक्रिया में तेजी
राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली तिमाही में लगभग 3 लाख से अधिक नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को और तेज़ करने के लिए पंचायत अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं। साथ ही, डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम के ज़रिए दस्तावेज़ों की जांच को पारदर्शी और तेज़ बनाया गया है।
लाभार्थियों को सीधे खाते में मिल रही पेंशन
सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन राशि लाभार्थियों के सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। यह DBT (Direct Benefit Transfer) सिस्टम के तहत किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की धांधली की संभावना न रहे। हर महीने की तय तारीख को पेंशन राशि खाते में जमा कर दी जाती है।
